रिपोर्टर: सचिन कुमार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इसे देश के लाखों युवाओं के हितों की रक्षा और उनकी मेहनत को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह फैसला विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में यह निर्णय बेहद अहम साबित होगा।
सीएम धामी ने विश्वास जताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण हो सकेगा। इससे दोषियों को समयबद्ध और कठोर सजा मिलेगी, जिससे ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं का विश्वास बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हो। ऐसे सख्त कदम प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और मजबूत करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला देशभर के लाखों अभ्यर्थियों में भरोसा बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
