रिपोर्टर: सचिन कुमार
देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य के खेल ढांचे को मजबूत बनाने के लिए नई खेल नीति तैयार कर रही है। इस बार सरकार ने नीति निर्माण की प्रक्रिया में आम जनता को भी शामिल करने का फैसला लिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल विशेषज्ञों, अभिभावकों, शिक्षकों और खेल प्रेमियों से 30 जुलाई 2026 तक सुझाव भेजने की अपील की है।
सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी खेल नीति लागू करना चाहती है, जो केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि खिलाड़ियों को वास्तविक लाभ पहुंचाए। इसके लिए जमीनी स्तर से सुझाव लेना बेहद जरूरी है।
उन्होंने बताया कि खेल विभाग को प्राप्त होने वाले सभी सुझावों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी। जो सुझाव राज्य के खेल विकास के लिए उपयोगी होंगे, उन्हें नई नीति का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा बेहतरीन सुझाव देने वाले लोगों को विभाग की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा।
रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल ऐसी नीति की है जो खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के अवसर प्रदान करे। नई नीति इसी सोच को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी।
खेल विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 जुलाई 2026 से पहले अपने सुझाव ऑनलाइन पोर्टल, ई-मेल या डाक के माध्यम से भेजें ताकि प्रदेश की खेल नीति अधिक प्रभावी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाई जा सके।
