जसपुर विधायक आदेश चौहान का भाजपा नेता पर निशाना, अवैध शस्त्र लाइसेंस और पालिका भूमि मामले की जांच की मांग

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रिपोर्टर: प्रदीप श्रीवास्तव
जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में समाचारों के माध्यम से जानकारी मिली कि जसपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरवरखेड़ा के दो व्यक्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से जारी कथित फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में कार्रवाई की गई है।

विधायक आदेश चौहान ने दावा किया कि कार्रवाई की जद में आए दोनों व्यक्ति एक वायरल वीडियो में पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश से जारी अवैध शस्त्र लाइसेंसों की भी व्यापक जांच की मांग उठाई।

प्रेस वार्ता के दौरान विधायक चौहान ने जसपुर नगर पालिका क्षेत्र की लगभग चार एकड़ भूमि, जिसे स्थानीय स्तर पर “डेरिया” के नाम से जाना जाता है, का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस भूमि को लेकर नगर पालिका ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उनके अनुसार, 19 सितंबर 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नगर पालिका के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन इसके बावजूद भूमि को राजस्व अभिलेखों (खतौनी) में दर्ज नहीं किया गया।

आदेश चौहान ने बताया कि इस मामले में सुमित जैन नामक व्यक्ति ने उन्हें भूमि की स्थिति से अवगत कराया था। उस समय वे विधायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों से मिलकर मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते अपील नहीं की जाती तो नगर पालिका की महत्वपूर्ण भूमि पर खतरा उत्पन्न हो सकता था।

विधायक ने उप जिलाधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा भूमि को खतौनी में दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद पिछले आठ वर्षों तक इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने मांग की कि मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए तथा नगर पालिका की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

इस पूरे प्रकरण को लेकर जसपुर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित विभाग विधायक द्वारा उठाए गए सवालों पर क्या कार्रवाई करते हैं।

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